भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाहीचे तपशील
रिट पिटीशन (नागरी) No. 888/1996
अल्मित्रा एच पटेल आणि अन्य याचिकाकर्ता(s)
विरुद्ध
U O I & ORS प्रतिसादक (s)
(कार्यालय अहवालासह आणि अंतरिम आणि व्यवधान आणि निर्देशांसाठी अर्जांसह)
सोबत, एसएलपी (सी) क्र. 22111/2003 (अंतरिम मदत आणि कार्यालय अहवाल यांच्यासाठी प्रार्थनेसह) तारीख: 04/10/2004 आज सुनावणीसाठी या याचिकांवर विचार झाला. कोरम: माननीय श्री. जस्टीस वाय. के. साभारवाल माननीय श्री. डी. एम. धर्माधिकारी
आदेश
26 जुलै 2004 च्या आमच्या आदेशाच्या अनुषंगाने, काही राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि तसेच, केंद्र सरकार यांनी प्रतिज्ञापत्र दखल केले आहे. ज्या राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, त्यांना 26 जुलै 2004 च्या आदेशाच्या अनुपालानासाठी चार आठवड्यात ते दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम चार वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आले आहेत, परंतु या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी फार काही करणे बाकी आहे. शहर विकास मंत्रालयाद्वारा दाखल प्रतिज्ञापत्रातील 8.3 परिच्छेदात (व्हॉल्यूम-12 चे पान 4119) असे सांगण्यात आले आहे की एमओईएफने सर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना (एसपीसीबीज) विनंतीदाखल लिहिले आहे की त्यांनी मेट्रो शहरे आणि राज्याच्या राजधान्यांच्या संदर्भात नागरी घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी कालमर्यादित कृतियोजनेचे नियोजन करावे आणि तसेच, दिल्ली येथे मार्च 2004 मध्ये आयोजित झालेल्या सर्व एसपीसीबीज/पीसीसी (प्रदूषण नियंत्रण समिती) च्या सदस्य सचिवांच्या आणि अध्यक्षांच्या 50 व्या परिषदेत देखील या बाबीस संबोधण्यात आले. मेट्रो शहरे आणि राज्याच्या राजधान्य यांच्या संदर्भात एमएसडब्ल्यूच्या व्यवस्थापनासाठी एक कृति योजना आरंभ करणे गरजेचे आणि आवश्यक आहे, आणि ती पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून शहर विकास मंत्रालायाद्वारा बनविण्यात आली आहे, जी अशा आधारावर निर्भर आहे, जी राज्याच्या राजधान्या आणि मेट्रो शहरे, आणि त्यानंतर अन्य शहरांमध्ये विलंबाविना लागू केले जाऊ शकतील. आम्ही केंद्र सरकारला या प्रकरणी तपासणी करण्याचे निर्देश देतो, कारण मार्च 2004 च्या परिषदेत झालेल्या संबोधनानंतर भरपूर वेळ निघून गेला आहे. प्रस्तावित कृति योजना न्यायालयात सहा आठवड्यात दाखल केली जाईल. याचिकाकर्ताने न्यायालयात एक नोंद सादर केली, ज्यात काही राज्यांनी केलेली प्रगती दर्शविण्यात आली होती आणि तसेच, काही सूचना स्थापित करण्यात आल्या, ज्यात घन कचरा व्यवस्थापन कक्षाच्या निर्मितीसाठी सूचनेचा समावेश होता, जेणेकरून या बाबीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि तसेच, काही राज्यांमध्ये प्रयोग केल्याप्रमाणे जे चांगली कामगिरी करतील त्यांना प्रलोभने देण्यात येतील. उक्त नोंद खालीलप्रमाणे आहे:
- 26.7.04 तारखेच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या परिणामस्वरूप, घन कचरा व्यवस्थापनाच्या (एसडब्ल्यूएम) साठी दिलेल्या अधिकार-पत्रांच्या संख्येत महाराष्ट्रात 32% ते 98%, गुजरातमध्ये 58% ते 92% आणि मध्यप्रदेशात, शून्य ते 34% अशी वाढ झाली आहे. अन्य 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रतिज्ञापत्रे मिळालेली नाहीत, ज्यांच्यासाठी फेब्रुवारी 2004 मध्ये सीपीसीबीने शून्य किंवा 3% पेक्षा कमी अधिकार-पत्रे कळविली आहेत. ही सर्व राज्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांकडून शिकू शकतात.
- सर्व राज्ये आणि त्यांचे एसपीसीबी/पीसीसीजनी 31.12.2001 पर्यंत नियत असलेल्या, सर्व वर्तमान खुल्या कचरा टाकावयाच्या जागांच्या सुधारणेकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि वर्तमान स्थळांच्या ओळखीकडे आणि तपासणीकडे देखील दुर्लक्ष केले आहे. ढिगाऱ्याद्वारा होणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या झिरपण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अत्यंत प्रदूषणकारी काळ्या पृष्ठवाहास टाळण्यासाठी प्रत्येक यूएलबीद्वारा सुमारे शून्य खर्चात त्वरित पावले उचलली जाऊ शकतात. पाणी उभे राहू नये यासाठी कचऱ्याचे ढिगारे अर्ध-गोलाकार केले जाऊ शकतात, चढ्या पर्यायी मार्गाच्या गटारीमुळे पाण्याचा अंतःप्रवाह टाळला जाऊ शकतो, उताराच्या पर्यायी मार्गाच्या गटारीमुळे ढिगाऱ्यावर पुनः फिरविण्यासाठी पृष्ठवाह जमा केला जाऊ शकतो आणि शाकीय उपचारासाठी न वापरलेल्या ढिगाऱ्यामध्ये माती घातली जाऊ शकते.
- निष्क्रियतेसाठी निधीची कमी हे कारण बनू शकत नाही. प्रत्येक राज्यातील लहान शहरांनी आंध्रप्रदेशातील सूर्यापेट (लोकसंख्या 103,000) आणि तामिळनाडूतील नमक्कल (लोकसंख्या 53,000) येथे जावे आणि शिकावे, जेथे दोन्ही ठिकाणी राज्य किंवा केंद्राकडून आर्थिक मदतीशिवाय 2003 पासून एमएसडब्ल्यू नियमांच्या पालनासह कचरापेटी-मुक्त “शून्य कचरा शहरे” झाली आहेत, तेथे केवळ चांगले व्यवस्थापन आणि समर्पणाची भावना आहे.
- या कृतीसाठी आणि कचऱ्याच्या प्रक्रियेच्या खर्चात 2 ते 3 पट वाढ झाल्याच्या पूर्व-अटीवर या नियमांना वापरत केंद्राकडून पैसे काढून घ्यावयाचे एक निमित्त बनवू पाहणारी राज्ये आढळून आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने शहर, राज्य आणि केंदाचा 1/3 वाटा असावा अशी शिफारस केली आहे. केंद्राकडून 70-80% योगदान मागणाऱ्या प्रत्येक राज्याने सर्वप्रथम प्रत्येक शहर आपल्या स्वतःच्या योगदानास वापरेल याची खात्री केली पाहिजे. यात साध्या अशा कचऱ्यास साफ बनविण्याच्या/स्थिर करण्याच्या, प्रदूषण-मुक्त करण्याच्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. ही कचरा खत बनविण्यामधील सर्वात पहिली पायरी असते. म्हणजेच, त्यात गाईचे शेण किंवा बायोकल्चर्स मिसळणे आणि त्याला मोठ्या ढिगाऱ्यावर ठेवले जाते, ज्यांना दर 45 ते 60 दिवसांनी एकदा किंवा दोनदा परतले जाते.
- जोपर्यंत प्रत्येक राज्य “घन कचरा व्यवस्थापन कक्षावर” लक्ष केंद्रित करत नाही आणि त्याच्या शहरांना चांगल्या कामगिरीसाठी पुरस्कार देत नाही, ज्या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्रात केल्या गेल्या आहेत, एमएसडब्ल्यू नियमांचे अनुपालन एक आभासच राहील.
- स्वीकृत स्थिती अशी आहे की चार वर्षानंतर देखील एमएसडब्ल्यू नियमांचे पालन केले जात नाही आहे. अनुपालनाच्या सुनिश्चितीसाठी कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांनी त्याची फिकीर केली नाही किना आपली कर्तव्ये पार पडली नाहीत. वर्तमान कचऱ्याचे ढीग देखील सुधारले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात अनुपालनाच्या खात्रीसाठी गहन विचार करण्याची आणि तत्काळ आणि ताबडतोब कृति करण्याची गरज आहे.” .
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आणि संबंधित एसपीसीबीज/पीसीसीजनी वरील विषयांचे परीक्षण करावे आणि सहा आठवड्यांमध्ये प्रतिसाद द्यावा.
या गोष्टींना सात आठवड्यांनी सूचीबद्ध करा.