अवकाश पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम (एसईपीपी)

अवकाश पर्यावरणवादी नियोजन कार्यक्रम हा नियोजीत व सहन होण्याजोग्या विकासापासून पर्यावरणाच्या आणि त्यातील संसाधनांच्या सुरक्षिततेची खातरजमा करण्याच्या संकल्पनेवर आधारीत आहे. हा कार्यक्रम उद्योगांच्या उभारणीसाठी जिल्हानिहाय पर्यावरण मुल्यांकना सोबत सन १९९५ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला. सुरवातीला जरी हा कार्यक्रम उद्योगांच्या उभारणीसाठी आखला गेला होता तरी त्यानंतर त्याची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये पर्यावरणा बाबतची माहितीचे संकलन, शहरी क्षेत्रातील / खाणिंचे / पर्यटन स्थळे / धार्मिक स्थळे येथील पर्यावरणामध्ये सुधारणा करणे याचाही समावेश करण्यात आला.

एप्रिल १९९७ ते जून २००३ या काळामध्ये सदर कार्यक्रमाची व्याप्ती जागतीक बँकेने दिलेल्या निधीमधून पर्यावरण व्यवस्थापन क्षमता बांधणी तांत्रिक मदत प्रकल्प या प्रकल्पा अंतर्गत वाढविण्यात आली. या कार्यक्रमातील कामे ही विविध राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळे आणि इतर राबविणार्‍या संस्थांमार्ङ्गत करण्यात आली. या कार्यक्रमाना जर्मन टेक्नीकल कॉर्पोरेशन (जी टी झेड ) या कंपनीकडून इंडो - जर्मन उभयपक्षी कार्यक्रमा अंतर्गत तांत्रिक मदत देण्यात आली. या कार्यक्रमामध्ये, मानवी स्त्रोताचा विकास कार्यक्रमाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आंर्तभाव करण्यासाठी जर्मनी मधील सी डी जी (सध्या तिला इन व्हेंट असे संबोधले जाते) या कंपनीकडूनही आधार मिळाला. मंडळाकडून करण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांची माहिती खालील प्रमाणे -

उद्योगांच्या बैठकीसाठी जिल्हास्तरीय झोनिंग अॅट्लास:
हा अभ्यास उद्योगांच्या प्रदूषणासह पर्यावरणाच्या संभावनेसह परस्परसंबंधित असतात, जेणेकरून उद्योगांच्या संभाव्य प्रदूषणासह साईट्स ओळखले जाऊ शकतील, जेणेकरून कमीत कमी पर्यावरणीय परिणाम/धोक्यासह साईट्स ओळखले जाऊ शकतील.

उद्योगांच्या उभारणीसाठी जिल्हानिहाय स्तरावरील विभागीय नकाशाचे पुस्तक
पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम / धोका होवू शकेल अशी ठिकाणे ओळखण्यासाठी उद्योगां पासून किती प्रमाणात प्रदुषण होते अशी ठिकाणे शोधून काढण्यासाठी, उद्योगांच्या प्रदुषण करण्याच्या क्षमता आणि पर्यावरणाची संवेदनशिलता यांचा संबंध या अभ्यासामध्ये दाखविण्यात आला आहे.

उद्योगांच्या उभारणीसाठी जिल्हानिहाय मार्गदर्शक तत्त्वे:
जिल्हा स्तरीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, पर्यावरण संवेदनशील विभाग / क्षेत्रे, ज्यामध्ये जिल्ह्यातील अशी ठिकाणे जेथे उद्योग उभारणे टाळाले पाहीजे किंवा अशा प्रक्रिया किंवा कार्ये यावर बंधने आहेत अशी ठिकाणे, जेथे हवेचे आहण पाण्याचे प्रदुषण करणारे उद्योग उभारणिस बंदी असणारे विभाग, तसेच जिल्हामध्ये उद्योगांच्या उभारणीस योग्य असणारी ठिकाणे, पर्यावरण संवेदनशील विभागां शिवाय / क्षेत्रांशिवाय जी प्राधान्यक्रमाने असणार्‍या जिल्हांमध्ये टाळली पाहीजेत, या सर्वांबाबतची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आलेली आहे. यामुळे जिल्हा स्तरीय नकाशा नुसार उद्योगांच्या उभारणीची अंमलबजावणी करण्यास मदत होऊ शकेल. जिल्हास्तरीय पर्यावरणपूरक नकाशाच्या पुस्तकामध्ये पर्यावरणाशी संबंधीत माहिती नकाशे, माहिती आणि संख्याशास्त्रीय माहिती या स्वरुपात माहितीचे संकलन केलेले असेल. यामध्ये सर्वसाधारण / शारिरीक लक्षणे, जमीनीवरील / जमीनीखालील पाण्याची लक्षणे, पर्यावरण संवेदनशिल विभाग, प्रदुषणाची मुख्य कारणे इत्यादींचा समावेश असेल. या नकाशाच्या पुस्तकातील प्रमाण १ ः २,५०,००० इतके असेल.

राज्याचे पर्यावरण दर्शविणारे नकाशाचे पुस्तकः
राज्यस्तरीय पर्यावरणपूरक नकाशाच्या पुस्तकामध्ये पर्यावरणाशी संबंधीत माहिती नकाशे, माहिती आणि संख्याशास्त्रीय माहिती या स्वरुपात माहितीचे संकलन केलेले असेल. यामध्ये सर्वसाधारण लक्षणे जसे की व्यवस्थापकीय सीमा, मोठ्या प्रमाणावरील तडजोड, वाहतुकीचे जाळे इ. दर्शविणारे नकाशे यांचा समावेश असेल. राज्याच्या शारिरीक वैशिष्ट्यांमध्ये, जागेचा उपयोग, भूपृष्ठाची रचना, जागेची क्षमता इ. चा समावेश असेल. भूपृष्ठावरील / जमीनी खालील वैशिष्ट्यांमध्ये मल निस्सारण पध्दती, उपयोग, गुणवत्ता, प्रवाह आणि तक्ते इ. चा समावेश असेल. संवेदनशील विभागांमध्ये प्रदुषणाची प्रमुख कारणे आणी पर्यावरण संवेदनशील विभाग ज्यामध्ये राज्यातील जीवशास्त्रीय विविधता, जमिनीचा विसंगत उपयोग याचा समावेश असेल.

राज्य स्तरीय औद्योगिक मार्गदर्शक तत्वे
जिल्हा स्तरीय उद्योग उभारण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जे विभाग उद्योगांच्या उभारणीसाठी टाळले पाहीजेत आणि उद्योग स्थापनेसाठी कोणते नियम / प्रमाण / कार्यपध्दती अंवलंबल्या पाहिजेत या संबंधी स्पष्ट अशी माहिती असेल.

धार्मिक स्थळे पर्यावरण सुधारणा नियोजन:
महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त धार्मिक स्थळे ही छोट्या शहरांमध्ये किंवा नदि किनारी वसलेली आहेत. उत्सवांच्या दिवसांमध्ये किंवा धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी अशा ठिकाणी जी गर्दी होते त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थानिक अधिकारी असमर्थ असतात. छोट्याशा जागेमध्ये बरीच मोठी गर्दी जमल्यामुळे अशा ठिकाणी हवा, पाणी, आवाज आणि घन कचरा या सर्वांमुळे तेथील पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणावर ताण येवू शकतो. या प्रश्नातील गांभीर्य लक्षात घेवून मंडळाने महाराष्ट्रातील काही धार्मिक स्थळे ही त्या स्थळांना भेट देणार्‍या पर्यटकांसाठी पर्यावरण- पूरक व्हावीत असे म्हटले आहे.