दिनांक १एप्रिल १९८३ पासून महाराष्ट्रामध्ये पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा १९७७ हा लागू करण्यात आला आणि २६ जानेवारी १९९२ रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली आणि त्यानंतर पुन्हा ५.३.०३ रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारीत कायद्यानुसार, उद्योग / स्थानिक संस्था यांनी एखाद्या ठरावीक कारणासाी जेवढे पाणी वापरले त्या प्रमाणात कराची आकारणी केली जाते. जे उद्योग दर दिवशी १० क्युबीक मिटर पेक्षा कमी पाणी वापरतात आणि जे उद्योग धोकादायक कचरा निर्माण करत नाहीत अशा उद्योगांवर कर आकारणी केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कर वसूली केली जाईल. हा कायदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, कॅन्टोनमेंट बोर्ड आणि इतर कोणतीही संस्था जी पाणी पुरवठ्याचे काम करते अशा सर्वांना, लागू आहे. या कायद्याच्या तरतुदुनुसार ही प्रत्येक उद्योगाची जबाबदारी आहे की त्यांनी मागील महिन्यात किती पाणी वापरले त्या बाबतचे रिटर्न त्यांनी पुढील महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत नमुना १ पूर्णपणे भरुन तो दाखल केला पाहीजे. परि. २ मध्ये कोणत्या कारणासाठी पाणी वापरण्याचा दर किती आहे हे सांगितलेले आहे त्यानुसार त्या त्या कारणासाठी पाण्याचा वापर करता येईल. उद्योगाने भरुन दिलेल्या माहितीच्या आधारावर पाण्याचा कर भरण्यासाठी कर भरणा आदेश देण्यात येईल. असा आदेश मिळाल्यापासून १ महिन्याच्या आत सदर कराचा भरणा केला गेला नाही तर सदर कराच्या रकमेवर दर महिना २ टक्के दराने व्याजाची आकारणी केली जाईल मात्र अशा व्याजाची रक्कम कराच्या रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही. या कायद्यानुसार देय असणारी कोणतीही थकबाकीची रक्कम केंद्र सरकार जमीनीच्या महसुलाच्या वसुली प्रमाणेच वसूल करुन घेऊ शकेल. जर कोणाही उद्योगाने टाकाऊ कचर्‍यावर किंवा व्यावसायीक स्त्रावावर प्रक्रीया करण्याचा प्लॅन्ट उभारल्यात त्यांना कराच्या रकमेमध्ये २५ टक्के सूट मिळण्यास तो उद्योग पात्र असेल. या कायद्यानुसार कराच्या परताव्याचा विचार केला जाणार नाही, जर -
- त्या उद्योगासाठी नेमून दिलेल्या जास्तीत जास्त पाण्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर केला जात असेल.
- त्यांनी पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा १९७४ च्या कलम २५ मधील तरतुदींचे पालन केले नसेल किंवा पर्यावरण ( संरक्षण ) कायद १९८६ अंतर्गत सांगण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रमाणांचे उल्लंघन केले असेल.
एखाद्या मूल्यांकनाच्या आदेशाद्वारा क्रोधित झालेली कोणतीही व्यक्ती / उद्योग / स्थानिक प्राधिकरण, 50 रुपयांच्या अपील शुल्कासह अर्ज 2 मध्ये मूल्यांकनाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत अपील करू शकते. या खंडाखाली प्रत्येक अपील अंतिम असेल आणि कायद्याच्या कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नातीत समजले जाणार नाही.