Expand and Collapse Menu  
    सतत विचारले जाणारे प्रश्न
 

ज्या उद्योगातून, पर्यावरणामध्ये मलप्रवाह किंवा औद्योगिक सांडपाणी सोडण्याचा संभव असेल किंवा वातावरणामध्ये कोणतेही वायु प्रदूषण करण्याचा संभव असेल अशा कोणत्याही उद्योगास, त्याच्या कार्यचालनास किंवा त्याच्या प्रक्रियेस किंवा त्याचा विस्तार व वाढ करण्यास (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम 1974 च्या व वायु (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम 1981 च्या तरतुदींन्वये राज्य नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेतली पाहिजे

तसेच 2000 मध्ये सुधारण केल्याप्रमाणे घातक घनकचऱ्यांची , निर्मिती, साठवण, वाहतूक, विल्हेवाट किंवा हाताळणी करणा-या कोणत्याही उद्योगाने देखील फक्त नियमान्वये महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

जैव वैद्यकीय टाकाउ पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, 1998 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे जैव-वैद्यकीय टाकाउ पदार्थ निर्माण करणा-या वैद्यकीय संस्थांनी देखील या नियमान्वये प्राधिकारपत्र मिळविणे आवश्यक आहे.

 
जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम, 1974 च्या व वायु (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम, 1981 च्या तरतुदींन्वये दिल्या जाणा-या मान्यतेचे पुढील तीन प्रकार आहे.

i

उद्योग स्थापन:
. उभारण्यासाठी संमती मान्यता घेण्याची आवश्यकता असलेल्या सर्व उद्योगांनी व उपक्रमांनी, उद्योग उपक्रम स्थापन करण्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी उद्योग स्थापन करण्याची मान्यता घेतली पाहिजे.
ii ऑपरेट संमती:
प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करण्यासाठी चाचणी उत्पादनासह प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी ही मान्यता घेणे गरजेचे आहे. ही मान्यता विशिष्ट कालावधीसाठी वैध असेल.
iii कार्यचालन मान्यतेचे नुतनीकरण :
विशिष्ठ कालावधीनंतर कार्यचालन मान्यतेचे नुतणीकरण करणे आवश्यक आहे.

जल (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम, 1975 च्या व वायु (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) अधिनियम, 1981, धोकादायक टाकाउ पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, 1989 यान्वये मान्यता घेण्याचे विहित अर्जाचे नमुने, डाउनलोड स्वरूपातील नमुन्यामध्ये या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व कार्यालयांमधून देखील ते विकत घेता येतील.

उद्योजकांच्या सोयीसाठी जल व वायु प्रदूष अधिनियमाखालील मान्यता मिळण्यासाठी आणि धोकादायक टाकाउ पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 1989 अन्वये प्राधिकारपत्र मिळण्यासाठी अलिकडेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये एक संयुक्त अर्जाचा नमुना तयार केलेला आहे.

जल व वायु अधिनियमान्वये मान्यता मिळण्यासाठीची फी, उद्योगाच्या भांडवली गुंतवणुकीवर (जमीन, इमारत व घसा-याशिवाय यंत्रसामुग्री यांसह) प्रवेश असेल. ही माहिती, या संकेतस्थळाच्या मान्यता/प्राधिकरापत्र कार्यपध्दती विभागामध्ये उपलब्ध आहे. कार्यचालनाच्या मान्यतेच्या समभागाच्या दीर्घ कालावधीसाठी देखील उद्योग फी प्रदान करू शकतात.

जैव-वैद्यकीय टाकाउ पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम, 1998 याखालील प्राधिकारपत्र मिळण्यासाठीची फी, रूग्णालयातील खाटांच्या क्षमतेशी निगडीत आहे. ही माहिती देखील या संकेतस्थळाच्या मान्यता / प्राधिकारपत्र कार्यपध्दती विभागामध्ये उपलब्ध आहे. धोकादायक टाकाउ पदार्थ (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 1989 खालील प्राधिकारपत्र मिळण्याची फी, 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी रूपये 7500/- इतकी आहे.

परिपूर्ण भरलेला अर्जासोबत ही फी डी.डी. च्या स्वरूपात मंडळाच्या उप-प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये प्रदेय असेल.

नवीन उद्योग उभारण्यासाठी किंवा त्याचा विस्तार करण्यासाठी लागू असलेले निर्बंध पहाण्याचा सल्ला दिलेला आहे. हे निर्बंध, मान्यता / प्राधिकारपत्र कार्यपध्दतीमध्ये / निर्बंधामध्ये दिलेले आहेत.
नागरिक, त्यांच्या पर्यावरणासंबंधीच्या विषयीच्या तक्रारी, खालीलप्रमाण नोंदवू शकतात.

पर्यावरणाविषयक चिंता एजन्सी
ध्वनि प्रदूषण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
बिगर-औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण पोलिस विभाग
स्वयंचलित मोटारगाडयाचे / वाहनांचे प्रदूषण परिवहन विभाग
नगरपालिका क्षेत्रातील उपद्रवविषयक तक्रारी नगरपालिका प्राधिकारी
जल व वायु प्रदूषण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
किनारी निर्बंधित क्षेत्रासंबंधीच्या तक्रारी महसूल विभाग
"मंडळाच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा, कारभारातील पारदर्शिता व पर्यावरण संरक्षणाच्या वाढीव गरजांची पूरेशी दखल तसेच महाराष्ट्र राज्याचा निरंतर विकास" हे असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ध्येय विधान आहे आणि ते स्वयंस्पष्ट आहे.

पर्यावरण कायदे व प्रदूषणे नियंत्रणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रमुख नियंत्रक असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण संबंधित विविध कायदे, नियम, विनियम अधिसूचना इत्यादि सक्तीने लागू करुन, सुरक्षित निरंतर विकासमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे.

प्रदूषणाच्या संनियंत्रणासाठी तसेच प्रतिबंधात्मक व निवारक उपायासाठी सुद्धा हे मंडळ जबाबदार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भूमिका आदेश देणारी, नियंत्रण व नियमन करणारी, सोयी सुविधा देणारी, प्रबंधन परामर्शदाता व सर्व भागीदारांना मार्गदर्शक अशी बहू आयामी आहे. संनियंत्रण तथा सतर्कता ही मंडळाची महत्वाची कार्ये आहेत. या शिवा, जल(संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 तसेच वायू (संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 च्या कलम 17 अनुसार सर्व भागीदारांना पर्यावरण संरक्षण व प्रशिक्षणा या विषयीच्या माहितीचा प्रचार प्रसार करणे, जागरुकता निर्माण करणे हे मंडळाचे महत्वाचे कार्य आहे.

घातक कचरा (प्रबंधन, हाताळणी व स्थानांतरण हाल चाली) नियम 2008 च्या तरतुदी अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मंजूरीने सुधारणा मूल्य किंवा दंड आकारणी करुन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सुधारणा किंवा पुर्नस्थापनेची प्रक्रिया आरंभ करीत असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला त्याच्या कार्य क्षेत्रात असलेले काही तात्काळ कार्य करण्याचे सुद्धा अधिकार आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रमुख भूमिका नियंत्रकाचीच आहे. असे असले तरी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणामध्ये सामील असलेल्या सर्व भागीदारांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी ह्या उद्देश्याच्या आवश्यक सुरक्षिततेसाठी व्यवस्थेला संगठीत करण्यासीठी सल्ला देण्याच्या दृष्टिने सुविधाकर्त्याची भूमिका सुद्धा बजावत असते.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. काही प्रशासकीय व तांत्रीक बाबींमध्ये, ही राज्य सरकार, जबाबदार आहे, केंद्रीय प्रदूषण निंयत्रण मंडळ तसेच पर्यावरण व वने मंत्रालय, भारत सरकार यांना जबाबदार आहे. काही अडचणींच्या बाबींमध्ये राज्य सरकार, केप्रनिमं किंवा पर्यावरण व वने मंत्रालय यांनी संबंधीत बाबींमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कार्य करते.
सामान्यपणे औद्योगीक घटक स्थापन करण्यासाठी जल अधिनियम, वायु अधिनियम व घातक टाकाऊ कचरा नियमांतर्गत संयुक्त सहमतीच्या रुपात मप्रनिमंडळाचे ना हरकत प्रमाण पत्र आवश्यक असते. 39 उल्लेखित उद्योग व मूलभुत सुविधांचे प्रकल्प यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण निंयत्रण मंडळाच्या mpcbgov.in वेब साइट वर उपलब्ध असलेल्या पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 च्या अनुसार, पर्यावरण व वने मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य पर्यावरण मंडळ यांच्या कडून पर्यावरण निपटारा आवश्यक आहे. औद्योगीक घटके व एमएसडब्ल्यु साइट तसेच खाडीच्या किनाऱ्यावर, खाडी, नदी आणि पाण्यामध्ये करण्यात आलेली अन्य विकासात्मक कार्ये यांना सुद्धा निपटारा आवश्यक आहे.
नाही. माहापालिकेच्या कचरा, जैव-वैद्यकीय कचरा, वापरलेल्या लिड ऍसिड बॅटरी, घातक रसायने, ईलेक्ट्रॉनिक कचरा तसेच इतर अन्य प्रदूषणाशी संबंधीत घटकांच्या व्यवस्थापनाशी सुद्धा मंडळाचा संबंध आहे. पर्यावरण व वने मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्गमित केलेल्या, ज्या मप्रनिमंडळाच्या वेब साइट वर दर्शविण्यात आलेल्या आहेत, अशा विभिन्न विनियम व अधिसूचनांची अंमलबजावणी मप्रनिमं करीत असते.
मानक ठरविणे व त्यांचे पालन निश्चित करणे, सर्व स्त्रोतांमधून होणारे प्रदूषणाचे निरीक्षण व संनियंत्रण करणे, कायेदशिरपणे पालन करण्याच्या वेळ मर्यादेसह नोटीस निर्गमित करणे, गंभीर बाबींमध्ये दोषी घटक बंद करणे व नियमांचा भंग करणाऱ्या गंभीर बाबींमध्ये खटले दाखल करणे ह्या महत्वपूर्ण अधिकारांची अंमलबजावणी मप्रनिमंच्या अधिकारांमध्ये निहित आहे.
होय. जर कायद्याचे उल्लंघन गंभीरपणे केल्यास, प्राधिकरणाने कोणतीही कार्यवाही न केल्यास, मप्रनिमंडळाला 60 दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर नागरीक न्यायालयाकडे जावू शकतो.
प्रदूषण नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या विषयीची तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई येथील मुख्यालय किंवा राज्य शासन यांच्या लक्षात आणून देता येते. अशा काही बाबी आहेत की ज्या मध्ये जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, नगर पालिका किंवा स्थानिक संस्था तसेच अन्य प्राधिकरणे आहेत जी कायद्याच्या दृष्टिने अंमलबजावणी करतात. अशा बाबींमध्ये योग्य मंच तोच असेल जे संबंधित मामले हाताळत आहे.
औद्योगीक घटक स्थापन करण्यापूर्वी संमती आणि/किंवा पर्यावरण निपटारा किंवा सीआझेड निपटारा सारख्या परवानग्या प्राप्त करणे गरजेचे असते तसेच उत्पादन आरंभ करण्यापूर्वी संमती/मंजूरी प्रमाण पत्र आवश्यक असते. आवश्यक निपटाऱ्या शिवाय प्रदूषण करणारा उद्योग चालविणे गुन्हा आहे आणि अशा उद्योगाना बंद करणे किंवा त्यांच्या विरुद्ध खटला दाखल करणे या सारख्या गंभीर कार्यवाहीला तोंड द्यावे लागते. निर्धारित कालावधी साठी निपटारा दिलेला असतो आणि त्याचे नूतनीकरण अवधी संपायच्या आत करणे आवश्यक असते. घातक कचऱ्याचे बेकायदेशिरपणे डम्पिंग करून जमीन प्रदूषित करणे या सारख्या कृतीने इतर कायदेशिर कार्यवाही शिवाय, दंड तसेच प्रदूषण कर्त्यांच्या खर्चाने प्रदूषित जमीनीला पूर्वी सारखे स्वच्छ करणे या सारख्या दंडात्मक तरदुदी लागू होतात.
नाही. कायद्यात असे नमूद केले आहे कि कमीत कमी प्रदूषणात सर्व विकास केला पाहिजे. विविध प्रक्रियासाठी ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे, जलद विकास साध्य करण्यासाठी प्रदूषणाची किंमत मोजावी लागेल असे म्हणणे चुकीचे आहे. तरीही, प्रदूषण करणाऱ्या घटकाने जर आवश्यक पाऊले उचलली नाहीत तर भारतीय सर्वोच्य न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या तत्वांनुसार, प्रदूषणाला आळा घालणाऱ्या साधनांचा वापर न केल्यामुळे प्रदूषणकर्त्याला त्याने केलेल्या प्रदूषणाची किंमत मोजावी लोगेल.
सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी करुन विकास प्रक्रिया चालु ठेवणे होय. असे सुद्धा म्हणता येईल कि वर्तमान पीढीने अशा रितीने साधनांचा उपयोग करून घेणे कि भावी पिढ्यांना सुद्धा चांगले जीवन लाभेल, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाने त्यांच्या आयुष्याचे नुकसान होणार नाही. अर्थात विकास प्रक्रियेमध्ये पर्यावरणाचा न भरून येणारा ऱ्हास होवू नये तसेच भावी पिढ्यांसाठी नैसर्गीक साधनांचे संरक्षण करणे.
मप्रनिमंडळ नियमन करीत असलेल्या कायद्यांचा व विनियमांचा संपूर्ण परिप्रेक्ष्यामध्ये, प्रदूषण कमी करुन त्या आधारे सुरक्षित निरंतर विकास करणे असा उद्देश्य आहे. क्लिनर टेक्नॉलॉजी व रिसायकलिंग तसेच कचऱ्याचा पुनर्वापर या सारख्या माध्यमातून प्रदूषण प्रतिबंध करण्यासाठी उपदेश किंवा सक्तीचे उपाय सुद्धा करीत असते. गंभीर परिस्थीती मध्ये, ज्यामुळे पर्यावरणाचा न भरून येणारा ऱ्हास होवू शकतो, असे प्रदूषण करणारे घटक बंद करण्याची कार्यवाही सुद्धा करीत आसते.
भारत सरकारने अधिनियमित व अधिसूचित केलेल्या अनेक कायद्यांचे नियमन करणारी प्रमुख संस्था महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे. असे असले तरी, प्रदूषण नियंत्रण करण्यामध्ये अन्य कायद्यांच्या दृष्टिने तसेच पर्यावरण अधिनियमांतर्गत अंमलबजावणी प्राधिकरणाच्या रुपाने जिल्हाधिकाऱ्या सारखी प्राधिकारी, गृह विभाग, वाहतूक विभाग, कारखान्यांचे निरीक्षणालय, आरोग्य विभाग, स्थानीक संस्था, वने व पर्यावरण विभाग, नागरी पुरवठा विभाग, शहरी विकास विभाग, उद्योग विभाग इत्यादी सारख्या सरकारी विभागांची सुद्धा अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे.
पर्यावरण प्रदूषित करणाऱ्या सर्व कृत्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी पारीत केलेल्या विभिन्न पर्यावरण कायद्ये व नियमांनुसार स्वतः आचरण करुन एक सामान्य नागरीक बरेच काही करु शकतो. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याऱ्या कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह इतर प्राधिकरणांच्या लक्षात ती बाब तो आणून देवू शकतो. शेजाऱ्यांमध्ये याविषयीची जागृती सामाजिक संगठने, स्वयंसेवी संस्था इत्यादीच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा ऱ्हास ठाळण्यासाठी योग्या पद्धती विषयी जागृती वाढवू शकतो. असामान्य परिस्थिती मध्ये, नागरीकांना उल्लंघन करणाऱ्यासह मप्रनिमंडळाला तसेच अन्य सरकारी विभागाला विहित प्रपत्रामध्ये 60 दिवसांची नोटीस देवून न्यायालयात मामला दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी मानक ठारविण्याच्या संकल्पने मागे मुख्यतः उत्पादन प्रक्रिये मध्ये अपेक्षे पेक्षा कमीत कमी प्रदूषण व्हावे ह्या जाणिव आहे. पर्यावरणामध्ये कसला ही हानीकारक प्रभाव न करता कमीत कमी प्रदूषण सामावून घेण्याची क्षमता आहे. असे असले तरी, जर निश्चित मर्यादे पेक्षा जर हे जास्त झाले तर मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास ठाळता येत नाही. मानके अगदी उंबरठ्यावर असल्या प्रमाणे निश्चित केली आहेत त्यामुळे, उत्पादन प्रक्रिये द्वारे झालेल्या प्रदूषणमुळे तशी स्थीती उद्भवत नाही. दूसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हण्जे, पर्यावरणात सोडलेल्या प्रदूषणाचा अंतर्भाव आहे अशीच मानके निश्चित केलेली आहेत आणि त्यामुळे पर्यावरणाची संपूर्ण गुणवत्ता टिकवून ठेवता येते. काही बाबीं मध्ये विशिष्ट उद्योग तसेच विशिष्ट स्थान या प्रमाणे सुद्धा निश्चित केलेली आहेत.
पर्यावरण व वने मंत्रायल, भारत सरकार द्वारे मानके निश्चित करण्यात येतात जी न्युनतम एकरुप राष्ट्रीय मानके आहेत, जी एसपीसीबी व मप्रनिमंडळा सह कोणत्याही प्राधिकरणाला सैल करता येणार नाहीत, स्थानिक स्थीती लक्षात घेवून, पर्यावरण व वने मंत्रालया द्वारे निश्चित केलेल्या मानका पेक्षा ज्या मध्ये अधिक कठोर मानके विहित करता येतात.
खालील मापदंडांसाठी मानके विहीत आहेत:
जल: पीएच, रंग, बीओडी, सीओडी, टोटल डिस्सॉल्ड, तापमान, सस्पेंडेड सॉलिड, अमोनिकल नायट्रोजन, ऑइल एन्ड ग्रीस, टॉक्सीकॅन्टस, फ्ल्युओराइड, फिनॉल, सायनाइड, हेवी मेटल, पेस्टीसाइट, बॅक्टेरियॉलॉजी, फिस्कल कॉलीफॉर्मस आणि फ्ल्युओराइड.
वायु: सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटर्स, एसओएक्स, एनओएक्स, एचसीएल, सी12 अमोनिया, आरएसपीएम इत्यादी.
समादेश व नियंत्रणाचा संदर्भ "टॉप डाउन" असा आहे ज्यामध्ये संपूर्ण प्रदूषण नियंत्रणाचा अंतर्भाव केलेला आहे. आदेशाच्या रुपात विहीत केलेल्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागते. ज्यामध्ये प्रत्येक प्रदूषण करणाऱ्या घटकाला वैयक्तिक मापदंड नेमून दिलेले असतात अशी कोणती ही सुट दिलेली नसते.
काही देशांमध्ये समादेश व नियंत्रण किंवा समादेश व नियंत्रणाच्या उपयोगाची जागा बाजार आधारित साधनांनी घेतली आहे. अशा स्थीती मध्ये, एखादे घटक आपला कचरा दूसऱ्या घटकासोबत दाकण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी, काही आर्थिक साधनांच्या व्याप्ती सह भारता मध्ये अजून समादेश व नियंत्रण क्षेत्राचे सर्वोच्य आहे. उद्योगांनी सुद्धा सीआरईपीच्या आधारे ज्यामध्ये त्यांनी कायदेशीर नियमांच्यावर जावून पर्यावरणाचे पालन करण्याच्या उद्देश्याने मापदंडाचा ऐच्छिक रित्या स्वीकार करुन काही ऐच्छिक योजनाचा अंगीकार केला आहे. आयएसओ 14001 प्रमाणपत्र या सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या विरुद्ध त्यांनी स्वतः बेंचमार्क प्राप्त केले आहेत.
वर्तमान व्यवस्थे अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया चालु ठेवण्याची उद्योगाला दिलेली अनुमती आणि विहीत मानकांनुसार कचऱ्चयार उपाय करणे व त्याचा निपटारा करणे म्हणजेच 'पाईप ट्रिटमेंटची समाप्ती' लागू करणे होय.
कचरा निर्मिती कमी करण्यासाठी योग्य व उचित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन कचऱ्याची निर्मिती कमी करण तसेच कचरा निर्मितीवर प्रतिबंध करणे हाच पर्याय आहे. कचऱ्याचा भार कमी करण्याच्या दृष्टिने कचऱ्याची वर्गवारी, रिसायकल्ड तसेच त्याचा पुनर्वापर प्रभावीपणे करता येतो.
होय. योग्य प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा तसेच कचरा प्रतिबंधाच्या संबंधी वर उल्लेख केलेल्या अन्य उपयांचा उपयोग करून प्रतिबंध करणे शक्य आहे. अत्याधुनिक नवप्रक्रियेचे तंत्रज्ञान व कच्चा माल यांच्या सहाय्याने काही औद्योगीक क्षेत्रामध्ये कचरा निर्मितीला आळा घालण्याच्या दृष्टिने जलद गतीने सुधारणा झाली आहे. खरे तर, सर्व उद्योगांकडून होणारी कचरा निर्मितीला संपूर्णपणे आळा घालता येईल अशा स्थिती पर्यंत ह्या प्रक्रिया पोहचलेल्या नाहीत.
क्लिनर तांत्रिक पर्याय, वस्तुमान शिल्लक सुनिश्चित, आणि प्रक्रिया सुधारित करण्यासाठी बंधणे, उलट एनर्जी रिकव्हरिंग, ऊर्धपातन, दिवाळखोर नसलेला पुनर्प्राप्ती, स्पष्टीकरण, शुध्दीकरण, एक कच्चा माल म्हणून कचरा वापर, कचरा विनिमय इ. सिद्ध पद्धती आहेत.
आकाराचा विचार न करता हा कायदा सर्व घटकांना लागू आहे. काही बाबींमध्ये सुट देण्यासाठी एसएसआय घटक पात्र आहेत.
टीएसडीएफ, सीईटीपी, सीबीडब्ल्युटीएफ, पाइपलाईन इत्यादी सारख्या सुविधा उभारणे, प्रचालनातील आर्थिक प्रमाणामुळे कचऱ्यावरील प्रक्रियेची किंमत कमी करून त्या घटकांसाठी विशेषतः लहान घटकां साठी उपलब्ध करणे. भूमीच्या कमतरतेमुळे प्रत्येक घटकांसाठी व्यक्तिशः कचरा विल्हवाट करण्याची व्यवस्था स्थापन करणे शक्य नाही. ही समस्या सुद्धा सामान्य सुविधे मार्फत सोडविता येते. जिथे लघु उद्योग घटकांना केवळ प्राथमिक उपचार दिले जाता व नंतरच्या उपचारासाठी त्यांना क्लस्टर उद्योगातील सीईटीपीचे सदस्यत्व ध्यावे लागते.
सीईटीपी (दूषित उपचारासाठी), टीएसडीएफ (घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी), काही विशिष्ट प्रकारच्या कचऱ्याला जाळण्यासाठी सामान्य ज्वलन केंद्र, सामान्य जैव-वैद्यकीय कचऱ्याच्या उपचार सुविधा व सुरक्षित स्थळी टाकाऊ दूषित घटक वाहून येणारी पाइपलाईन ह्या सामान्य सुविधा आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाइट वर या विषयीची अधिक माहीती दिलेली आहे.
सीईटीपी (दूषित उपचारासाठी), टीएसडीएफ (घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी), काही विशिष्ट प्रकारच्या कचऱ्याला जाळण्यासाठी सामान्य ज्वलन केंद्र, सामान्य जैव-वैद्यकीय कचऱ्याच्या उपचार सुविधा व सुरक्षित स्थळी टाकाऊ दूषित घटक वाहून येणारी पाइपलाईन ह्या सामान्य सुविधा आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाइट वर या विषयीची अधिक माहीती दिलेली आहे.
नद्यांचे संनियंत्रण, दूषित प्रवाहाचे रुंदीकरण व संनियंत्रण, सतर्कता दलाकडून व्यापक संनियंत्रण तसेच उद्योगांना व्यक्तिशः अचानक भेंट देवून कडक संनियंत्रण करणे या सारखे अनेक सुधारणात्मक उपाय महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने केलेले आहेत. मप्रनिमंडळाने विविध खाड्यांमध्ये घाण सोडण्याचे, सीईटीपी, महापालिकेच्या एसटीपी, टीएसडीएफ, सामान्य जैव-वैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा व सुरक्षित स्थळी टाकाऊ दूषित घटक वाहून येणारी पाइपलाईन या सारखे सामान्य सुविधा स्थापन करण्यासाठी कडक मानक तयार केलेले आहेत. मप्रनिमंडळाच्या मानकांचे पालन करण्यासाठी आपल्या उपचार सुविधांचे आधुनिकीकरण करावे असे निर्देश मप्रनिमंडळाने उद्योगांना व्यक्तिशः दिले आहेत आणि आवश्यकता भासल्यास दोषी विरुद्ध कठोर कार्यवाही केली आहे. मप्रनिमंडळाने मुंबई, पुणे, सोलापुर, चंद्रपुर क्षेत्रातील वायु प्रदूषणाच्या नियंत्रणासाठी कृती आराखडा तयार केला असून त्याची अंमलबजावणीस आरंभ झाला आहे. मप्रनिमंडळाने बेकायदेशीर डंपिंग ग्राऊंड सुद्धा शोधून काढली आहेत. तारापुर येथील एक स्थळ वैज्ञानिकरित्या प्रतिबंधित केले आहे. तसेच दूसऱ्या स्थळावरील कचरा टीएसडीएफ येथे स्थलांतरीत केला आहे तसेच संबंधीत औद्योगीक संगठन व टीएसडीएफचे प्रचालक यांच्या कडून अशा स्थळांवर उपाय योजना करण्याचे आरंभ केले आहे.
ना हरकत प्रमाण पत्र, संमती, प्राधिकरण इत्यादी मध्ये घालून दिलेल्या अटींचे योग्य रितीने पालन होते की नाही याची सत्यता पडताळण्यासाठी कुशल तांत्रीक व वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले संनियंत्रण दल पाठविणे म्हणजे औद्योगीक घटकांचे संनियंत्रण होय. मंडळाच्या नोटीस/निर्देशांच्या संदर्भात कार्य निष्पादन, पर्यावरण प्रबंधन पद्धतीचे (ईएमएस) मूल्यांकन तसेच पर्यावरण निपटान अटींचे पालनाची तपासणी त्याच प्रमाणे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही याची तपासणी इत्यादी बाबींचा समावेश संनियंत्रणामध्ये असतो.
संनियंत्रण दलाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालांचे विश्लेषण करण्यासाठी मप्रनिमंडळाने यंत्र स्थापन केले आहे आणि नमून्यांची सत्यता तसेच घटकाला ज्याचे पालन करणे आवश्यक असते अशा इतर तांत्रीक आवश्यकतेच्या अनुपालनाची सत्यता सुद्धा प्रयोगशाळा करते. अशा प्रकारे मिळालेल्या निष्कर्षाच्या आधारे अंमलबजावणीचे उपाय केले जातात. काही बाबींमध्ये सतर्कता दलाकडून अचानक भेटी सुद्धा दिल्या जातात.
प्रक्रियेमध्ये बदल व जबाबदारीची निश्चित करून, क्षमता निर्माण श्रृंखले द्वारे नविन आव्हानानां सामोरे जाण्यासाठी ज्ञान आधारित संगठनाची निर्मिती करीत कार्यामध्ये गुणवत्ता पूर्ण परिवर्तन करणे हा मप्रनिमंडळाच्या सनदच्या चांगल्या शासनाचा उद्देश्य हाहे. कार्यामध्ये पारदर्शिता तसेच दिल्या जाणाऱ्या सेवे मध्ये गुणवत्तेनुसार व वेळेनुसार सुधारणा करणे हा सुद्धा उद्देश्य आहे.
मप्रनिमं हे ना 'उद्योगांसाठी' आहे ना 'उद्योगाविरुद्ध' आहे. ही एक नियामक संस्था आहे जी प्रभावी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रणाद्वारे निरंतर विकासाचे अंतिम ध्येय प्राप्त करण्यासाठी कायद्या प्रमाणे आपले कार्य करीत आहे.
मप्रनिमंडळ आपल्या प्रादेशिक कार्यालय द्वारे किंवा विशेष दल पाठवून अथवा स्थळाची प्रत्यक्ष भेट घेवून अहवाल देण्यासाठी सतर्कता दल पाठवून, निरीक्षण, संनियंत्रण व सत्यापन या द्वारे तात्काळ तक्रारी सोडवित असते. मंडळाच्या वेबसाइट वर ऑन-लाईन तक्रारी करता येवू शकतात. तोंडी किंवा लिखित तक्रारी अग्रक्रमाने सोडविल्या जातात.
दक्षता पथकाने क्षेत्रीय कार्याल आणि एक मुख्य कार्यालय आहे. व्यक्ती किंवा लेखी अर्ज पाठवून, टेलिफोन संपर्क केला जाऊ शकत.
सतर्कता दल वेळेचा अपव्यय न करता लगेच कृती करते.
होय.
कायद्यानुसार व ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार महापालिका घन कचरा व गटारे यांची सुरक्षित विल्हेवाट व योग्य प्रक्रियेसाठी स्थानीक संस्था जबाबदार आहेत. त्यांना मप्रनिमंडळाची संमती घेण्याची आवश्यकता असते व ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार सुविधा द्याव्या लागतात. त्यांनी गटारे तसेच घन कचऱ्याच्या विल्हेवाटी विषयी जनते कडून आलेल्या तक्रारीची उचित दखल घेणे गरजेचे आहे. सामान्य जैव-वैद्यकीय उपचार व विल्हेवाट सुविधेसाठी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये जागा/भूमी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. पर्यावरण मानकांचे अनुपालन केल्या नंतरच दुकाने, अस्थापना व इतर कामांसाठी परवानगी दिली जाते. उदाहरणार्थः एकीकृत वधगृह प्रबंधन, सामान्य घन कचरा प्रबंधन, जैव-वैद्यकीय कचरा प्रबंधन, प्लॅस्टिक कचरा प्रबंधन, हॉटेल कचरा प्रबंधन इत्यादी.
गटर प्रक्रिया संयंत्र व घन कचरा विल्हेवाट सुविधा यासाठी मंडळाची संमती/अधिकार पत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते आणि पर्यावरण मानकांचे पालन करण्यासाठी तसेच पर्यावरणावर कमीत कमी विपरीत परिणाम व्हावा यासाठी संमती/अधिकार पत्रामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अनुरूप स्थानीक संस्थाना कार्य करणे आवश्यक असते.
स्थानीक संस्था, उद्योग इत्यादी विभिन्न प्रदूषकासह नद्यांमध्ये होणारे बेकायदेशिर सांडपाणी यामुळे नद्याचे पात्र प्रदूषित होत आहेत.
होय. मप्रनिमं ह्या नद्यांचे संनियंत्रण करीत आहे व प्रत्येक नदींच्या प्रदूषणाची कारणे शोधत आहे. त्यावर उपाय व अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा तयार केला जात आहे आणि गोदावरी/कृष्णा नद्यांचे स्वच्छता प्रकल्प यासारखे प्रकल्प प्रगतीवर आहेत.
एकीकृत प्रबंधन माहीती पद्धतीच्या दृष्टिकोणाचा अवलंब करण्यासाठी मंडळाने ईआयसी झोनिंग नकाशा सह आयएमआयएस, धार्मिक सुधारणा, रोपांचे प्रदर्शन, प्रबंधन परामर्शाची भूमिका ईत्यादी सारखे अनेक नवीन कृती कार्यक्रम आरंभ केले आहेत.
जवळ जवळ 350.
होय. सामाजिक संगठने, नॅशनल ग्रीन कोअर्स, ईको क्लब, शाळा, महाविद्यालये, प्रसार माध्यमे, उद्योग संगठने या सारख्या अनेक गटांमध्ये असलेल्या लोकांसाठी मंडळ विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करीत असते तसेच प्रेस नोट प्रसिद्ध करुन व वर्तमान पत्रात जाहिरात देवून जन जागृती केली जाते. प्रकल्प निपटाऱ्यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पर्यावरण निपटाऱ्यासाठी जन सुनावण्यांचे आयोजन केल्या जाते त्यामुळे लोकांना खुला मंच मिळतो.
मुख्यालय किंवा प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधून हे करता येईल.
होय.
होय. मप्रनिमंडळाचे पदाधिकारी अनेक अंतर्गत कार्य सत्रामध्ये सहभागी होत असतात.
नाही. सार्वजनिक दायित्व वीमा अधिनियम, 1991 अंतर्गत येणाऱ्या बाबींमध्ये नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी नुकसान झालेली पार्टी जिल्हाधिकाऱ्याशी संपर्क करु शकते.
या संदर्भात मप्रनिमंडळाचे धोरण महाराष्ट्र नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज (कंट्रोल) एक्ट 2006 व महाराष्ट्र प्लॅस्टिक कॅरी बॅग (उत्पादन व उपयोग) नियम 2006 मध्ये असलेल्या तरतुदीं नुसार आहे. 50 मायक्रोन पेक्षा कमी जाडीच्या कोणत्याही प्लॅस्टिक बॅग निर्मितीला परवानगी नाही. ही मानके "दि रिसायकल्ड प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग एन्ड युसेज रुल्स, 1999" या केंद्रीय नियमा पेक्षा अधिक कडक आहेत.
जल/वायु अंतर्गत संमती आदेशाद्वारे जर एखाद्या व्यक्तिला त्रास झाला असल्यास तो व्यक्ति राज्य सरकारने स्थापित केलेल्या अपिलेट प्राधिकरणामध्ये घातक कचऱ्या साठी सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांच्या प्राधिकरण विरुद्ध जैव-वैद्यकीय कचऱ्यासाठी मान. पर्यावरण राज्य मंत्री, महाराष्ट्र शासन यांच्या विरद्ध आणि अध्यक्ष, मप्रनिमंडळ यांनी संस्थापित केलेल्या अपिलीएट प्राधिकरणापुढे जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 अंतर्गत निर्धारण आदेश विरुद्ध अपील दाखल करु शकतो.
मोटर वाहन अधिनियमांतर्गत या संबंधीच्या अटी अधिसूचित केलेल्या आहेत तसेच वाहतुक विभागाद्वारे त्याची अंमलबजावणी सुद्धा केली जात आहे.
होय, नियम समाविष्ट तरतुदींना अधीन राहून                            घातक टाकावू पदार्थ (प्रबंधन, हाताळणी व ट्रान्स बौंद्री चळवळ) नियम, 2008.
होय. सामान्यपणे सर्व निपटान 4 महिण्यांच्या आत करणे गरजेचे आहे ?
नाही. अशी पद्धत विकसीत केली आहे परंतु सर्व मामले जलद गतीचे समजले जातात. काही वेळेला, 1996-97 मध्ये घातक कचऱ्याचे प्रबंधन, 1996 ते 1997 मध्ये डहाणू कृती, 2008-09 मध्ये बीएमडब्ल्यु इत्यादी सारख्या मामल्यांमध्ये मान. सर्वोच्य न्यायालयाच्या काही आदेशांचे पालन करण्यासाठी मंडळाने विशेष ड्राईव्ह केले आहेत.
ज्या औद्योगीक घटकांना आयएसओ 14001 मिळाले आहे अशा घटकांना अधिक काळासाठी संमती/प्राधिकार, नेहमीच्या निरीक्षणामध्ये घट व त्यांच्या नूतनीकरणाच्या अर्जाला जलद मंजूरी या सारखे प्रोत्साहन देण्यात आले आहेत.
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती|आरोग्य आणि पर्यावरण| वेब लिंक्स| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप 
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022